निर्वाचन कसुर र सजाय | Hamro Patro

निर्वाचन कसुर र सजाय

   Suyog Dhakal - Nov 26 2017

निर्वाचन कसुर भन्नाले के बुझिन्छ ? 

निर्वाचन कसुर भन्नाले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पार्ने निर्वाचनसँग सम्बन्धित आपराधिक कार्यहरुलाई निर्वाचन कसुर मानिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई सजाय हुन्छ ।

मुख्यतया देहायका कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिएको छ

अनधिकृत व्यक्तिले मतदान गर्नु,
मतदातालाई क्षति पु¥याउनु, धाकधम्की देखाउनु, सामाजिक बहिष्कार गर्नु, लोभलालच देखाउने आदि जस्ता कार्य गरी प्रभाव पार्नु,
उम्मेदवार वा निजको परिवारका सदस्यको चरित्र हनन गरी प्रचारप्रसार गर्नु,
कानुनले रोक लगाएका कुराहरु उल्लङ्घन गरी प्रचारप्रसार गर्नु,
मतदातालाई प्रभावित गर्न नगद वा जिन्सी लिनु वा दिनु,
निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु,
शान्ति भङ्ग गर्नु,
सुरक्षाकर्मीबाहेकका कुनै पनि व्यक्तिले हातहतियार साथमा लिएर हिँड्नु वा प्रयोग गर्नु,
निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, मतपत्र, मतपेटिका, आदिजस्ता सामग्रीमा कुनै प्रकारले नोक्सान पु¥याउने जस्ता निषेधित व्यवहार गर्नु,
गैरकानुनी तवरले मतपत्र लिनु वा दिनु,
तोकिएबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्नु,
अनधिकृतरुपमा प्रवेश गर्न वा मतगणना स्थल वा निर्वाचनको अन्य काममा बाधा पु¥याउनु,
गोप्यता भङ्ग गर्नु,
कानुनले तोकेबमोजिम बाहेक सवारी साधन प्रयोग गर्नु,
कसुर गर्ने उद्योग गर्नु, मद्दत गर्नु वा दुरुत्साहन गर्नु ।

निर्वाचनमा कसुर गर्नेलाई केकस्तो सजायको व्यबस्था छ ? 

आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको लिखित वा मौखिक उजुरी प्राप्त भएपछि आचार संहिता विपरितका कामकारवाही गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी वा आयोगले गठन गरेको अनुगमन टोलीको आदेशबमोजिम कारवाही हुन्छ ।
स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीलाई निर्वाचन कसुर गरेवापत कारवाही गर्न लेखी आएमा त्यस्तो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन, २०६३ को परिच्छेद ३ अनुसार कसुरको मात्रा हेरी रु १०,००० दस हजार रुपैयाँदेखि रु ५०,००० पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसुर गर्न वा गराउन उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । शान्तिपूर्ण निर्वाचन मा भाग लिन पाउने हरेक नागरीकको अधिकार हो ।