सर्वोच्च अदालतले पूर्वी नेपालको झापा जिल्लास्थित 'गिरीबन्धु टी इस्टेट' को स्वामित्वमा रहेको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी सट्टाभर्ना गर्न रोक लगाएको छ। उक्त फैसलाले कायम गरेको नजिरका कारण देशभरि अन्यत्र पनि हदबन्दीमा पर्ने जग्गालाई अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न रोक लागेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत माघ २४ गते गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाएको थियो। त्यसको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा बाँझो राखिएको भेटिए सरकारका नाममा ल्याउन समेत भनिएको छ।

ललिता निवास प्रकरण: तीनजना पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ, दुई पूर्वसचिवलाई सजाय

सरकारले गर्ने 'नीतिगत भ्रष्टाचार' रोक्न अख्तियारको गुहार, के संसद्‌ले सुन्ला

भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिव केदार न्यौपानेले गिरीबन्धुको जग्गाबारे स्वीकृति नदिने अडान राखेको एक सातामै आफ्नो सरुवा भएको बताए।

“त्यस बेला आएको प्रस्तावमा हामीले निर्णय गर्नु हुँदैन यो देश र जनताका लागि पनि राम्रो हुँदैन, पछि अदालत गए पनि बदर हुन्छ भनेको थिएँ,” न्यौपानेले सोमवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

“यसले [मैले] अघि बढाउन असहयोग गर्‍यो भन्ने बुझाइ भएछ। एक सातामै मेरो सरुवा भयो र म पछि आएका सचिवज्यूले निर्णय गरिदिनुभएछ।”

उनले कोभिड महामारीको समय भएका कारण त्यस बेला यो निर्णयको गाम्भीर्यबारे खासै चर्चा नभएको बताए।

ललिता निवास प्रकरणमा नेताले सफाइ पाउँदा उठ्यो प्रश्न, के सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ला

दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजले तत्काल एमबीबीएसको अनुमति पाउनेमा आशङ्का किन

अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा देशैभरिका त्यस्तो प्रकृतिका जग्गाबारे बोलिएको छ।

“हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमको (सर्तबमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो ) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू,” अदालतको फैसला भन्छ।

“अदालतको फैसलाले हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा तुलनात्मक आर्थिक लाभ हुने अवस्थामा व्यापारीकरण गर्ने सम्भावना रोकेको छ, हदबन्दी छुट लिने क्रममा गरिएका पूर्वसर्तमा कडाइ गरेको छ र अब अरू प्रयोगमा लगाएका अन्य जग्गाहरू पनि फिर्ता गर्ने बाटो खोलेको छ,” अधिवक्ता अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणः मीनबहादुर गुरुङ को हुन्

“अब जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएको हो त्यसमा लगाउन सकिँदैन भने राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्‍यो।”

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै कम्पनी वा सङ्घ संस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने भनेको छ।

“बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन। हदबन्दी छुट पाउदा राज्यले तोकेको सर्तबमोजिम भोग चलन वा उपयोग नगरिएका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस प्रकारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई राज्यको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ।

अधिवक्ता अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेटजस्तै कैयौँ कम्पनीहरूले दिएका निवेदनमा निर्णय गर्न सरकारलाई अदालतको पछिल्लो नजिरले रोक लगाएको बताए।

“अरू थुप्रै हदबन्दी छुट लिएका कम्पनीहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा निवेदन दिएका थिए र ती पनि प्रक्रियामा थिए,” अर्यालले भने।

“यो सट्टापट्टा सदर गरिएको हुन्थ्यो भने तिनीहरूले पनि सट्टापट्टाको प्रक्रियामा जान पाउँथे।”

गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी मुद्दा के हो

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार तराई मधेशमा एक परिवारले बढीमा १० बिघा जमिन मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था छ। भूमिसुधार ऐन लागु भएपछि तात्कालिक सरकारले निश्चित उद्योग, कृषि कम्पनी लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिएको थियो।

त्यसमध्येको एक झापाको हाल बिर्तामोडमा पर्ने गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालि पनि थियो।

“विसं २०२९ साल पौष ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिलाई जम्मा ५०० बिघासम्म जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ,” सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

झापाको महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी यस्तो जग्गा उक्त कम्पनीले बिक्री र अन्यत्रका जग्गासँग साटफेर गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उक्त कम्पनीले २०५२ सालमा अर्को भगिनी संस्था खोलेर शेअरबापत दिएको जग्गा विसं २०६० सालमा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृति लिएको थियो।

केपी ओलीको नाम कसरी जोडियो

पुनः सरकारले कोभिड महामारीको समयमा उक्त कम्पनीलाई आफ्नो जग्गा साटफेर गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

उक्त कम्पनीको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा "हालको कोशी प्रदेशभित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण/ सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने" निर्णयपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना मात्रै भएन, निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो।

अधिवक्ता अर्याल गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय र त्यसमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरिनुपर्ने बताउँछन्।

"यहाँ धेरै जनासँग बैना लिइसकिएको कुरा आएको छ। बैना फिर्ता नगर्ने हो भने ठगी मुद्दा चल्नुपर्‍यो, बैना लिएर रिसवत खुवाएको रहेछ भने अनुसन्धान हुनुपर्‍यो र मुद्दा चल्नुपर्‍यो,” उनले भने।

“कानुन संशोधन गर्न नै रिसवत लिएको रहेछ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ।”

थप छानबिन गर्नुपर्ने माग किन

अर्यालले यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

“यति ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्तिको अपचलन र त्यसबाट नाजायज फाइदा लिनेसम्बन्धी विषय भएकोले अनुसन्धान हुनुपर्छ र कानुनी दायरामा आउनुपर्छ,” अर्याल भन्छन्।

अदालतले जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा प्राप्त हुने ठाउँ र जग्गा अनिश्चित भएकाले त्यसलाई सट्टाभर्ना भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।

“केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू उल्लेख गरेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो,” अदालतले भनेको छ।

त्यस्तै गिरीबन्धुको जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि प्रयोग हुने देखिएको र सरकारबाट समेत कानुनको मनसाय प्रतिकूल निर्णय भएको फैसलामा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।